नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (NNTA) को २४ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०८३ साउन १६ र १७ गते ललितपुरको जावलाखेलस्थित लब्ली बैंक्वेटमा सम्पन्न भएको छ । संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आयोजित यस दुई दिने परिषद् बैठक मुख्य गरी “नेपाली शिक्षक आन्दोलन: वर्तमान सन्दर्भ र अबको बाटो” विषयमा केन्द्रित भई विशेष परिसंवाद तथा गहन छलफल सहित सम्पन्न भएको हो ।
नेपालको समग्र ट्रेड युनियन तथा पेसागत आन्दोलनमा शिक्षक संगठनहरूको योगदान ऐतिहासिक छ । वि.सं. २०३६ को ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनबाट जन्मिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले २४ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकमार्फत श्रमिक तथा पेसाकर्मीहरूको हक-हितका निम्ति स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ ।
१. ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining)
# अधिकारमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध सजगता: बैठकमा राज्य तथा सरकारका तर्फबाट शिक्षकहरूको संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरूप्रति कडा आपत्ति जनाइयो ।
# सामूहिक सौदाबाजीको अभ्यास: शिक्षक महासंघमार्फत साँचो अर्थमा सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) को अधिकार प्रयोग गर्दै पेसागत सुरक्षा र सेवा-सुविधा वृद्धिका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालियो ।
२. श्रमको सम्मान र सामाजिक सुरक्षा
# प्रारम्भिक बालविकास (ECD) र विद्यालय कर्मचारीको मुद्दा: ट्रेड युनियन आन्दोलनको मूख्य मर्म सामाजिक न्याय हो । परिषद् बैठकले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य प्रारम्भिक बालविकास (ECD) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधा र सम्मानजनक तलब वृद्धिको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।
# स्थायित्व र पेसागत मर्यादा: राहत, करार, बालविकास, र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने र श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याइएको छ ।
३. सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण र राज्यको दायित्व
# २० प्रतिशत बजेटको माग: ट्रेड युनियनहरू केवल सेवा-सुविधाका लागि मात्र नभई सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि पनि जिम्मेवार हुन्छन् । संगठनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
# गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा: संस्थागत विद्यालयप्रतिको निर्भरता घटाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुलाई ट्रेड युनियनको सामाजिक दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
४. संगठनात्मक एकता र पेसागत ऐक्यबद्धता
# एकीकृत शिक्षक आन्दोलन: बैठकले शिक्षकहरू विभिन्न संघ/संगठनमा विभाजित भए तापनि पेसागत हक-हित र शिक्षा ऐन निर्माणका साझा मुद्दाहरूमा नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा एकीकृत आन्दोलन अगाडि बढाउने संकल्प गरेको छ ।
परिषद्को मुख्य निष्कर्ष: शिक्षक आन्दोलन केवल पेसागत मागमा सीमित नरहेर नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार र श्रमिक शिक्षकको सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने साझा लोकतान्त्रिक अभियान हो । नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई रक्षात्मक अवस्थाबाट आक्रामक र रूपान्तरणकारी दिशातर्फ मोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षकका ट्रेड युनियन अधिकार, पेसागत स्थायित्व, र मर्यादा सुनिश्चित गराउन यो बैठक एउटा ठोस प्रस्थानविन्दु बनेको छ ।
